Kavyashilp Digital

Hosting | Domain | Web Design

Booking Now
न्यूजपोर्टल संपादक यांच्यासाठी विशेष कार्यशाळा

Digital Media/ News Portal Workshop/ Google Meet

निमंत्रित मान्यवर आणि न्यूजपोर्टल संपादक यांच्यासाठी विशेष कार्यशाळा

केंद्र शासनाच्या नवीन कायद्यानुसार न्यूजपोर्टल आणि डिजिटल मीडियाची भविष्यातील दिशा

मार्गदर्शक – डॉ. कल्याणकुमार, विधिज्ञ, मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ

 रविवार, २६ सप्टेंबर · ७:४५ – ९:४५ PM

Google Meet मध्ये सामील होण्यासाठी

लिंक: https://meet.google.com/zqp-jtvc-bva\

न्यूज पोर्टलधारकाना स्वयं-नियामक संस्था व सदस्य होणे बंधनकारक

सर्व न्यूज पोर्टलधारक

विषय: अंतर्गत स्वयं-नियामक संस्था असलेल्या प्रकाशकांची निर्मिती आणि/किंवा सदस्यत्व
माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचार कोड) नियम, 2021

मॅडम/सर,
माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021, भारत सरकारने 25 फेब्रुवारी, 2021 रोजी अधिसूचित केले.

१. नियमांच्या अधिसूचनेपासून मंत्रालयाने जनजागृतीसाठी अनेक पावले उचलली आहेत.
२. डिजिटल मीडिया एथिक्स कोडच्या विविध पैलूंशी संबंधित डिजिटल मीडिया प्रकाशकांमध्ये नियमांनुसार यामध्ये परस्परसंवादी व्हर्च्युअल मीटिंग्ज (वेबिनार) घेण्यात आले.
३. मंत्रालयाला नियम 18 च्या अंतर्गत 1,800 हून अधिक डिजिटल मीडिया प्रकाशकांकडून माहिती प्राप्त झाली आहे
४. नियमांच्या नियम 11 (2) नुसार, प्रत्येक प्रकाशक स्वयं-नियामक सदस्य असेल
५. नियमांनुसार स्वयं-नियामक संस्था तयार करणे किंवा सदस्य होणे बंधनकारक आहे.
६. प्रकाशक किंवा त्यांच्या संघटना, यांच्यात समन्वय साधून नियमांच्या तरतुदींनुसार ते स्वत: ची नियमन संस्था स्थापन करू शकतात.
७. स्वयं-नियामक संस्थेचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय किंवा माध्यम, प्रसारण, मनोरंजन, बाल हक्क क्षेत्रातील स्वतंत्र प्रख्यात व्यक्ती, मानवाधिकार किंवा असे इतर संबंधित क्षेत्र, आणि इतर सदस्य.
अशा क्षेत्रातील तज्ञ. घटनेनंतर, स्वयं-नियामक संस्था नोंदणी करतील.

८. मंत्रालयाने डिजिटल मीडियाच्या तीन स्वयं-नियामक संस्थांची आधीच नोंदणी केली आहे. प्रकाशक, ज्याचा तपशील मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

१०. या संदर्भात, प्रकाशकांना विनंती केली जाते की त्यांनी स्वयं-नियामक संस्था तयार करा किंवा अस्तित्वात असलेल्या स्वयं-नियामक संस्था यांच्याशी सभासद व्हा.

११. मंत्रालयातून पोर्टलची नोंदणी व नोंदणीच्या हेतूसाठी, स्वयं-नियामक संस्था मंत्रालयाला त्याची रचना आणि सदस्य प्रकाशकांस सूचित करू शकते.

https://mib.gov.in/sites/default/files/FormationMembership.pdf

Reminder to publishers for furnishing information

Format for Monthly Disclosure of Information

ब्लॉगर वेबसाईटमधून ऑगस्ट २०२१ पासून ही सुविधा होणार बंद | FeedBurner

ईमेलने फॉलो करा विजेट (FeedBurner) लवकरच बंद होणार 


तुमचा ब्लॉग ईमेलने फॉलो करा विजेट (FeedBurner) वापरत असल्याने तुम्हाला ही माहिती मिळत आहे.
अलीकडेच, FeedBurner टीमने सिस्टम अपडेटची घोषणा रिलीझ केली की, ईमेल सदस्यत्व सेवा ऑगस्ट २०२१ पासून बंद केली जाईल.
ऑगस्ट २०२१ नंतर, तुमचे फीड तरीही काम करेल, पण तुमच्या सदस्यांना पाठवल्या जाणाऱ्या ऑटोमेटेड ईमेलना यापुढे सपोर्ट मिळणार नाही. तुम्हाला ईमेल पाठवणे सुरू ठेवायचे असल्यास, तुम्ही तुमच्या सदस्यांचे संपर्क डाउनलोड करू शकता.
FeedBurner ने अलीकडे त्यांची नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक करण्याची योजना जाहीर केली जी लहान आणि आणखी स्थिर वैशिष्ट्ये देईल. या बदलाचा भाग म्हणून, FeedBurner हे FollowByEmail विजेटला सपोर्ट करणारे ईमेल सदस्यत्व वैशिष्ट्य बंद करेल. अधिक माहितीसाठी, कृपया ही Feedburner ची घोषणा पाहा.
तुमचा ब्लॉग नेहमीप्रमाणे काम करत राहील फक्त आम्ही तुमच्या सदस्यांना FollowByEmail या विजेटद्वारे समर्थित ऑटोमेटेड ईमेल पाठवण्यास सपोर्ट करणार नाही. जुलै २०२१ पासून ईमेल सदस्यांना ईमेल अपडेट मिळणार नाहीत.
तुम्ही तुमच्या सदस्यांच्या संपर्कात राहणे पुढे सुरू ठेवण्यासाठी इतर ईमेल सदस्यत्व सेवा वापरू शकता. आम्ही तुम्हाला तुमच्या सदस्यांची सूची Feedburner वरून डाउनलोड करणे हे करण्याची शिफारस करतो.

How to export your email subscribers toa  CSV

Once you have activated FeedBurner’s Email Subscriptions service for your feed, you can easily export a list of your email subscribers.

  1. Click Analyze, and select Subscribers.
  2. Click FeedBurner Email Subscriptions, then click Manage Your Email Subscriber List.
    This opens a new page.
  3. Under View Subscriber Details, click CSV (next to “Export”).
Youtube Webinar | डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेची अंमलबजावणी

Webinar on Digital Media Ethics Code-Western Region PIB.

भारत सरकारने विविध समाज माध्यम मंचाचा वापर करणाऱ्या सामान्य जनांच्या डिजिटल माध्यमांवर प्रकाशित साहित्यविषयक तक्रारींचे निवारण करणे तसेच त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत असेल तर त्याची जबाबदारी निश्चित करणे शक्य व्हावे यासाठी 25 फेब्रुवारी 2021 पासून नवे माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि माध्यमांसाठी आचार संहिता) नियम 2021 अधिसूचित केले आहेत ,हे तुम्हांला माहितच आहे.

आचारसंहिता आणि डिजिटल माध्यमांशी संबंधित प्रक्रिया आणि सुरक्षा यंत्रणा यांच्याशी संबंधित असलेला नियमांचा तिसरा भाग केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत लागू केला जात आहे.

या संदर्भात, पत्र सूचना कार्यालयाने डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेची अंमलबजावणी आणि त्यासंदर्भातील तर्कसंगत विचार याबद्दल तपशीलवार स्पष्टीकरण देण्यासाठी मुख्य वक्ते म्हणून केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सह-सचिव विक्रम सहाय यांचे मार्गदर्शन-

डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेविषयी माहिती

डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेविषयी माहिती देणाऱ्या वेबिनारमध्ये केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सह सचिव विक्रम सहाय यांचे मार्गदर्शन

सामान्य नागरीक केंद्रस्थानी ठेवून डिजीटल माध्यम आचारसंहितेची रचना- विक्रम सहाय

डिजीटल माध्यम आचारसंहितेमुळे महिलांप्रती आक्षेपार्ह किंवा बालकांसाठी हानिकारक आशय प्रसारित करण्यापासून रोखता येईल

डिजीटल माध्यम आचारसंहितेमुळे फेक न्यूजचा प्रसार रोखण्यास मदत होईल

तक्रारींचा निपटारा करणे यामुळे सुलभ होईल

Posted On: 12 JUL 2021 5:32PM by PIB Mumbai

मुंबई 12 जुलै 2021

महिलांप्रती आक्षेपार्ह किंवा बालकांसाठी हानिकारक असा आशय प्रसारित होण्यापासून रोखण्यासाठी  डिजिटल मीडिया आचारसंहिता आहे. नियामक यंत्रणेमुळे फेक अर्थात अपप्रचार करणाऱ्या बातम्यांवर नियंत्रण आणणे आणि त्याला  रोखणे शक्य होणार असून  ते प्रसारित करणाऱ्याला त्यासाठी जबाबदार धरता येणार आहे असे माहिती आणि प्रसारण सह सचिव विक्रम सहाय यांनी सांगितले. ते आज डिजीटल माध्यमांसाठीच्या  आचार संहितेच्या तिसऱ्या भागाबद्दल माहिती देणाऱ्या  वेबिनारमध्ये बोलत होते.

भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेच्या तिसऱ्या भागाची माहिती विविध समाज माध्यम मंचाचा वापर करणाऱ्या सर्व भागधारकांना देण्यासाठी पत्र सूचना कार्यालयाच्या पश्चिम विभाग (महाराष्ट्र आणि गोवा) च्या वतीने या वेबिनारचे आयोजन केले होते.

आपल्या देशात  वर्तमानपत्र नियमनासाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आहे तर, दूरचित्रवाहिन्यांसाठी केबल नेटवर्क कायदा आहे. मात्र, आपल्याकडे डिजीटल माध्यमांसाठी कसलेही नियमन नव्हते हे लक्षात घेऊन या माध्यमांसाठी नवी आचार संहिता जारी करण्यात आली आहे आणि  त्यात सामान्य नागरीक केंद्रस्थानी ठेवला आहे, असे सहाय यांनी पुढे  सांगितले.

डिजीटल माध्यमांमध्ये न्यूज वेबसाईटस, न्यूज पोर्टलस, यू-ट्यबू-ट्वीटर यासारखी माध्यमे, ओटीट प्लॅटफॉर्म, क्रीडा, आरोग्य, पर्यटन या विषयावरील पोर्टलस देशात मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत, असे सहाय यांनी सांगितले.

डिजिटल माध्यमांसाठी आचार संहितेची  आवश्यकता

ट्रायने दिलेल्या अहवालानुसार दिसून येते की, भारतात वार्षिक 28.6% दराने ओटीटी बाजारपेठेचा विस्तार होईल असा अनुमान आहे. कोविड-19 परिस्थितीमुळे न्यूज अ‍ॅप वापरणाऱ्यांच्या संख्येत 41% नी वाढ झाली आहे. 2020 मध्ये ओटीटी प्लॅटफॉर्ममध्ये 55-60% नी वाढ झाली आहे. तर, आपल्या देशात ऑनलाईन बातम्या हा 35 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या भारतीयांमध्ये बातम्यांचा मुख्य स्त्रोत आहे, हे लक्षात घेऊन ही नवी आचारसंहिता तयार केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 नुसार लागू करण्यात आलेल्या ‘नव्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक नियमां’मधील तरतुदी आणि तर्कसंगती तपशीलवारपणे सहाय यांनी विषद केली आणि डिजिटल साहित्याच्या विस्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर ‘डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले .

फेक न्यूज

वर्तमानपत्र नियमनासाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आहे. तर, दूरचित्रवाहिन्यांच्या नियमनासाठी केबल टीव्ही नेटवर्क कायदा,  1995 आहे. मात्र, डिजीटल माध्यमांसाठी नियमावली आपल्याकडे नाही. यामुळे फेक न्यूजचा प्रसार होतो. यासाठी डिजीटल माध्यमांचे उत्तरदायित्व नसते .

डिजीटल माध्यम आचार संहिता ही ऑनलाईन प्रकाशकांसाठी प्रेस कौन्सिल कायदा, 1978 प्रमाणेच आहे तर, कार्यक्रम संहिता (प्रोग्राम कोड) नियम, 1994 चे आहेत. त्यानुसार प्रतिबंधित मजकूर प्रसारीत करण्यास मनाई आहे.

तक्रार निवारण

डिजीटल माध्यमांविषयी तपशीलवार  डाटा माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे असावा यासाठी 25 फेब्रूवारीनंतर एका विहित नमुन्यात माहिती मागविली जात आहे. मंत्रालयाकडे काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा निपटारा करण्यासाठी या माहितीचा उपयोग करता येईल. 1800 पेक्षा अधिक प्रकाशकांनी मंत्रालयाकडे सविस्तर माहिती पाठवली आहे.

त्रि-स्तरीय संहिता

डिजीटल माध्यमांसंदर्भात त्रि-स्तरीय संहिता देण्यात आली आहे. यात प्रकाशक स्वतः पहिल्या पातळीवर, दुसऱ्या पातळीवर स्व-नियंत्रण आहे. तिसऱ्या पातळीवर केंद्र सरकारचे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय असे याचे स्वरुप आहे. प्रकाशकांनी मिळून स्व-नियंत्रित फळी उभी करायची आहे. ज्याचा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचा किंवा उच्च न्यायालयाचा निवृत्त न्यायाधीश किंवा समकक्ष असावा. यातील सभासद विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ असावेत. प्रकाशक स्व-नियंत्रित फळीचा सभासद असावा. प्रकाशकांकडून कायद्याने चौकशी करण्याजोगे कृत्य झाले असेल तर त्याची दखल माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय घेईल.

तत्पूर्वी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या पश्चिम विभागाचे महासंचालक मनीष देसाई यांनी आपल्या प्रास्ताविकात विविध समाज माध्यम मंचाचा वापर करणाऱ्या घटकांसाठी हा वेबिनार कसा  आवश्यक आहे  तसेच तंत्रज्ञान आणि समाज यांच्यातील ज्या बदलांमुळे असे नियम लागू करणे गरजेचे आहे त्याविषयी  विवेचन केले. अशा प्रकारच्या बदलांना जगभरातील देश कशा प्रकारे प्रतिसाद देत आहेत हे सांगण्यासाठी त्यांनी यासंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय धोरण पर्यावरणाचा देखील आढावा घेतला. ते म्हणाले की, समाजमाध्यमांमुळे लोकशाहीकरण झाले आहे. मात्र, त्याचवेळी फेक न्यूज, बीभत्सता, परस्परांचे वैर यासाठी या माध्यमांचा वापर होत आहे. यामुळेच बहुतांश देशांप्रमाणेच आपल्या देशातही  डिजीटल नियमनाची आवश्यकता आहे असे देसाई म्हणाले .

ऑनलाईन माध्यमे, ओटीटी मंच, चित्रपट क्षेत्र, माध्यम शिक्षण क्षेत्र आणि महाराष्ट्र तसेच गोवा राज्य सरकार या सर्व क्षेत्रांतील 300 हून अधिक प्रतिनिधी या वेबिनारमध्ये सहभागी झाले होते.

या वेबिनारमध्ये जवळपास 2 तासाचे तपशीलवार प्रश्नोत्तर सत्र झाले आणि डिजीटल माध्यमांशी जसे न्यूज पोर्टल, ओटीटी, यासंबंधीच्या प्रश्नांना सहाय यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली.

संपूर्ण वेबिनार इथे पाहता  येईल.

या संदर्भात काही प्रश्न/ शंका असल्यास : [email protected] ksh[email protected] यांना लिहा किंवा  https://mib.gov.in/ या संकेतस्थळाला भेट द्या

नवे माहिती तंत्रज्ञानविषयक नियम:

भारत सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 मधील विभाग 87(2)अन्वये प्राप्त असलेल्या क्षमतेचा वापर करून याआधी अस्तित्वात असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान कायदा(मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना)नियम 2011च्या ऐवजी माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 (‘नवे माहिती तंत्रज्ञानविषयक नियम’) निश्चित केले आहेत आणि यासंदर्भातील अधिसूचना 25 फेब्रुवारी 2021 ला जारी केली आहे. सर्व महत्त्वाच्या मध्यस्थ संस्थांसाठी हे नियम 26 मे 2021 पासून अंमलात आले आहेत.

डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचारसंहितेविषयी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

नव्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक नियमांची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये जाणून घेण्यसाठी येथे 

१९ जुलैपासून गुगल ऍडसेन्समध्ये मोठा बदल | Show anchor ads on wider screens

Show anchor ads on wider screens

Anchor ads now support a larger range of screen sizes. For sites that have anchors turned on, anchor ads will soon start to appear on wider screens such as desktop. Our experiments show that anchor ads perform well on wider screens.

If you’d prefer not to show anchors on wider screens, you can turn this option off using the new “Wide screen” control in your Auto ads settings. Note that wide-screen anchors won’t start serving until after July 19, 2021. To see how anchors perform on your sites, set up Auto ads and turn on anchor ads.

एंकर विज्ञापन अब स्क्रीन आकार की एक बड़ी रेंज का समर्थन करते हैं। जिन साइटों पर एंकर चालू हैं, उनके लिए एंकर विज्ञापन जल्द ही डेस्कटॉप जैसी व्यापक स्क्रीन पर दिखाई देने लगेंगे। हमारे प्रयोग बताते हैं कि एंकर विज्ञापन व्यापक स्क्रीन पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यदि आप व्यापक स्क्रीन पर एंकर नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वचालित विज्ञापन सेटिंग में नए “वाइड स्क्रीन” नियंत्रण का उपयोग करके इस विकल्प को बंद कर सकते हैं। ध्यान दें कि वाइड-स्क्रीन एंकर 19 जुलाई, 2021 के बाद से काम करना शुरू नहीं करेंगे। यह देखने के लिए कि आपकी साइट पर एंकर कैसा प्रदर्शन करते हैं, ऑटो विज्ञापन सेट करें और एंकर विज्ञापन चालू करें।

डिजिटल मीडिया नया कानून । नए नियम क्या हैं ?

 

हिंदी मे New IT Rules: Requirement & Impact!

नए नियम क्या हैं ?
· सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 के बारे में
· बदलाव की आवश्यकता क्यों?
· प्रभाव
· निष्कर्ष
·प्रश्न

सौजन्य : Drishti IAS

डिजिटल मीडिया का नया कानून । वरिष्ठ पत्रकारोंकी चर्चा

नए आईटी नियमों के तहत गूगल ने अपनी पहली मासिक पारदर्शिता रिपोर्ट दी है, जिसमें कहा है कि उसे स्थानीय क़ानूनों या व्यक्तिगत अधिकारों के कथित उल्लंघन को लेकर शिकायतें मिलीं, जिसके परिणामस्वरूप 59,350 सामग्रियां प्लेटफॉर्म से हटाई गईं.

सौजन्य : द वायर

डिजिटल माध्यमासाठी आचारसांहिता

Marathi- Digital Media

भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठी च्या आचार संहितेची मराठी महिती समजून घ्या.

webdesign, design, web-3411373.jpg
ओटीटी प्लॅटफॉर्म व ऑनलाईन न्यूज पोर्टल
देशामध्ये ऑनलाईन न्यूज पोर्टल्स आणि नेटफिक्स, अ‍ॅमेझॉन प्राईमसारखे इतर ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर आता थेट केंद्राचा अंकुश असणार आहे. यापुढे यावर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाची नजर असणार आहे. केंद्र सरकारने ओटीटी प्लॅटफॉर्म व ऑनलाईन न्यूज पोर्टल माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या नियंत्रणात आले आहे. शासनाकडून एक अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या अधिसूचनेवर स्वाक्षरी केली होती.
 

केंद्र सरकारने त्यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. त्यानुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला आक्षेपार्ह पोस्टची तक्रार मिळाल्यानंतर ती २४ तासांत हटवावी लागेल. भारताची एकता-अखंडत्व, सामाजिक व्यवस्था, अत्याचार, लैंगिक शोषण, बाल शोषणासारख्या प्रकरणांतील आक्षेपार्ह पोस्ट वा मेसेज ते सर्वात आधी पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख सांगावी लागेल. अशा प्रकरणांत किमान ५ वर्षांची शिक्षा होईल. दुसरीकडे, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्ससाठी प्रेक्षकांच्या ३ श्रेणी केल्या जातील. याच प्रकारे डिजिटल मीडियाला इलेक्ट्रॉनिक मीडियाप्रमाणेच सेल्फ रेग्युलेशन करावे लागेल.

      हे नियम
– जो कंटेंट मुलांसाठी योग्य नाही तो पालकांना ब्लॉक करता येईल.
– ओटीटी आणि डिजिटल न्यूज : कंटेंटची वर्गवारी होईल, चित्रपटांसारखा कोडही होईल
– ओटीटी, डिजिटल न्यूजसाठी तीन टप्प्यांत यंत्रणा असेल.आपल्या कंपनीची माहिती द्यावी लागेल. नोंदणीची सक्ती नाही, मात्र माहिती द्यावी लागेल.
– ओटीटी प्लॅटफाॅर्म्सला पेरेंटल लॉक म्हणजे अशी व्यवस्था करावी लागेल, ज्यामुळे पालकांना त्यांच्या मुलांसाठी योग्य नसलेला कंटेंट ब्लॉक करता येईल.
– तक्रार निवारण्याची यंत्रणा उभारावी लागेल, सेल्फ रेग्युलेशन बॉडी स्थापन करावी लागेल. शासकीय मंडळ असेल, अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीशांसारखी व्यक्ती असेल.
– चित्रपटांप्रमाणेच नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉनसारखे ओटीटी प्लॅटफॉर्मलाही प्रोग्राम कोड फॉलो करावा लागेल. कोणता कंटेंट कोणत्या वयोगटासाठी योग्य आहे त्यानुसार वर्गीकरण करावे लागेल. तो १३+, १६+ आणि ए श्रेणींत विभागला जाईल.

 


    सोशल मीडिया
वादग्रस्त पोस्ट २४ तासांत हटवा, आधी कोणी पाठवली हे सांगावे लागेल
– एखादी आक्षेपार्ह, खोडकर पोस्ट वा मेसेज सर्वात पहिले कोणी टाकला याची माहिती मागितली तर ती सोशल मीडिया कंपनीला द्यावी लागेल. ही तरतूद फक्त भारताची अखंडता, एकता व सुरक्षा, अत्याचारासारख्या प्रकरणांत लागू असेल.
– तक्रार निवारणीसाठी यंत्रणा स्थापन करावी लागेल. भारतीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी लागेल, नावही सांगावे लागेल. त्याला २४ तासांत तक्रार नोंदवावी लागेल आणि निपटारा १५ दिवसांत करावा लागेल.
– युजरचा सन्मान विशेषत: महिलांबाबत आक्षेपार्ह चित्र पोस्ट केल्यास तक्रार आल्याच्या २४ तासांत कंटेंट हटवावा लागेल.
– कंटेंट का हटवला जात आहे हे युजरला सांगावे लागेल, त्याची बाजूही ऐकून घ्यावी लागेल. प्लॅटफॉर्मवर युजर नोंदणीची व्हॉलंटरी व्हेरिफिकेशन यंत्रणा तयार करावी लागेल.
 

     सोशल मीडियाचे दोन वर्ग असतील
सोशल मीडियाच्या नियमांत नियमित सोशल मीडिया इंटरमीडियरी आणि महत्त्वाचा सोशल मीडिया इंटरमीडियरी दोन वर्ग बनवण्यात आले आहेत. महत्त्वाचा कोणाला मानले जाईल हे ठरवणे बाकी आहे. सूत्रांनुसार, ५० लाखांपेक्षा जास्त युजर असणाऱ्या कंपन्यांना महत्त्वाचे समजले जाईल.
 

    गाइडलाइनचे ३ भाग आहेत.

– पहिला : सोशल मीडिया. फेसबुक, व्हॉट्सअॅप आदींवर सध्या एका ओटीपीने व्हेरिफिकेशन होत असे. मात्र, नव्या नियमांतर्गत ते तुमच्याकडे ओळखपत्र मागतील. उदा. फेसबुक म्हणेल, हे तुमचेच अकाउंट असेल तर तुमचा फोन नंबर, पत्ता व आधार क्रमांक द्या. यानंतर हे अकाउंट व्हेरिफाइड आहे, असे एका रंगाने टिक मार्क ते करतील. मात्र आपली सर्व माहिती फेसबुककडे जमा होईल. तो युजरच्या प्रायव्हसीसाठी धोका आहे. सध्या हे ऐच्छिक असले तरी ते सक्तीचेही होऊ सकते.

– दुसरा- लोकशाहीत बोलण्या-लिहिण्याचे स्वातंत्र्य. आपण सोशल प्लॅटफार्मवर विनोद टाकतो. भोपाल वायुगळतीतील पीडितांना न्याय मिळाला नाही, असेही कधी लिहितो. मात्र गाइडलाइन लागू झाल्यानंतर सरकारला ते चुकीचे वाटले तर तुमचा रिपोर्ट सोशल प्लॅटफाॅर्मवरून घेत त्याचा वाटेल तसा वापर होऊ शकतो. यूट्यूबवर न्यूज चॅनल चालवणाऱ्यांनाही आपण बातम्यांबाबतचे चॅनल चालवतो, ही माहिती सरकारला द्यावी लागेल.

– तिसरा- ओटीटी प्लॅटफाॅर्मवर कोणता वर्ग, वयोगट, जातीसाठी कंटेंट दिला जात आहे याचे नियमन करावे लागेल. हा प्रकार सिगारेटच्या पाकिटावरील इशाऱ्यासारखाच असेल.
 

      नियम नेमके काय?

– सर्व वृत्तवाहिन्या आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मनी आचारसंहिता तयार करावी आणि तक्रार निवारणासाठी त्रिस्तरीय रचना उभारावी.
– सर्व डिजिटल माध्यम साइटनी तक्रार निवारण अधिकारी नेमावेत. त्यांनी तक्रार निवारण, नियमन आणि आक्षेपार्ह मजकूर हटविण्याचे काम करावे.
– सर्व डिजिटल न्यूज पोर्टलना प्रेस कौन्सिलचे नियम लागू होतील.
– या पोर्टलनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक.
– पोर्टलच्या प्रकाशकांनी स्वयंनियमन करावे, प्रकाशकांची स्वयंनियमन संस्था असावी.
 

       सरकारी अंकुश
– न्यूज पोर्टलसाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय देखरेख यंत्रणा उभारेल.
– ही यंत्रणा स्वयंनियमन संस्थांसाठी मार्गदर्शक सनद प्रकाशित करेल.
– त्यामध्ये कार्यविषयक आचारसंहितेचा समावेश.
– तक्रार निवारणासाठी आंतरविभागीय समिती स्थापणार.
– पोर्टलवरील आक्षेपार्ह मजकूर ब्लॉक करण्यासाठी सहसचिव दर्जाचा अधिकारी नेमणार.
– आक्षेपार्ह पोस्ट केल्यास किमान पाच वर्षांची शिक्षा


पोर्टलधारकांनी आपले अर्ज कसे भरावे – 
अर्ज लिंकवर क्लिक करा 

पोर्टलधारकांनी आपले अर्ज 
व 
 
या मेलवर पाठवायचे आहेत.
 
Contact us: 
Digital Media Division
Ministry of Information & Broadcasting
Shastri Bhavan, New Delhi, 110001
1. Amarendra Singh, Deputy Secretary
Email: [email protected]
Tel: 011-23381592
2. Kshitij Aggarwal, Assistant Director
Email: [email protected]
 

Information Technology Rules, 2021 वाचण्यासाठी खालील लिंक क्लिक करा
https://mib.gov.in/sites/default/files/Background%20Note%20%20IT%28Intermidiary%20Guidelines%20and%20%20Digital%20Media%20Ethics%20Code%29%20Rules%2C%202021%20%20.pdf
 

केंद्र शासनाचा अध्यादेश वाचण्यासाठी हिंदी साठी खालील लिंक क्लिक करा

I.T. (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code), Rules, 2021 -Hindi Version
 

केंद्र शासनाचा अध्यादेश वाचण्यासाठी इंग्रजीसाठी खालील लिंक क्लिक करा
I.T. (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code), Rules, 2021 -English Version
https://mib.gov.in/sites/default/files/IT%28Intermediary%20Guidelines%20and%20Digital%20Media%20Ethics%20Code%29%20Rules%2C%202021%20English.pdf
 

परिपत्रक
Notification dated 25.2.2021 regarding I.T. (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code), Rules, 2021
https://mib.gov.in/sites/default/files/Digital%20Media%20Ethics%20Code%20Rules%20%20Notification%20%281%29.pdf
 

Furnishing Information from Digital News Publishers

(other than those referred to in Appendix I)

 

I. Basic Information: 

A. Name of the Title:  पोर्टलचे नाव

B. Language(s) in which content is published:  भाषा

C. Website URL:   पोर्टलची लिंक  

D. Mobile App(s):  

E. Social media (all outlets) account(s): ट्विटर/ फेसबुक/ युट्युब लिंक

 

RNI Number 

आपल्याकडे वृत्तपत्र असल्यास

 

I I. Entity Information 

A. Name of Entity: पोर्टल कंपनीचे नाव

B. PAN No. (optional): 

C. Month and Year of Incorporation :   पोर्टल केव्हा सुरु केलं, ती तारीख

D. Month and Year of commencement of operations as digital news publisher: पोर्टल केव्हा सुरु केलं, ती तारीख

 

E. Company Identification Number (for companies only): हि नाही भरली तरी चालेल

F. Board of Directors (for companies only): हि नाही भरली तरी चालेल

 

I I I. Contact Information (in India) 

A. Contact person(s):  पोर्टलच्या मालकाचे नाव

B. Address:  

C. Telephone Number (Landline): 

D. Mobile:  

E. E-mail:  

I V. Grievance Redressal Mechanism 

A. Grievance Redressal Officer (in India एखादी तक्रार आल्यास निवारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव- एक सुशिक्षित नियुक्त करा

B. Name of the Self Regulating Body of which the publisher is a member:

आपण ज्या नोंदणीकृत संस्थेशी सदस्य आहात, त्या संस्थेचे नाव

C. Particulars of News Editor(s): 

 बातम्या लावणाऱ्या उपसंपादकाचे नाव

 

      Mobile:  

      Email-

Call for Website