Hosting | Domain | Web Design
Hosting | Domain | Web Design
निमंत्रित मान्यवर आणि न्यूजपोर्टल संपादक यांच्यासाठी विशेष कार्यशाळा
केंद्र शासनाच्या नवीन कायद्यानुसार न्यूजपोर्टल आणि डिजिटल मीडियाची भविष्यातील दिशा
मार्गदर्शक – डॉ. कल्याणकुमार, विधिज्ञ, मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ
रविवार, २६ सप्टेंबर · ७:४५ – ९:४५ PM
Google Meet मध्ये सामील होण्यासाठी
सर्व न्यूज पोर्टलधारक
विषय: अंतर्गत स्वयं-नियामक संस्था असलेल्या प्रकाशकांची निर्मिती आणि/किंवा सदस्यत्व
माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचार कोड) नियम, 2021
मॅडम/सर,
माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021, भारत सरकारने 25 फेब्रुवारी, 2021 रोजी अधिसूचित केले.
१. नियमांच्या अधिसूचनेपासून मंत्रालयाने जनजागृतीसाठी अनेक पावले उचलली आहेत.
२. डिजिटल मीडिया एथिक्स कोडच्या विविध पैलूंशी संबंधित डिजिटल मीडिया प्रकाशकांमध्ये नियमांनुसार यामध्ये परस्परसंवादी व्हर्च्युअल मीटिंग्ज (वेबिनार) घेण्यात आले.
३. मंत्रालयाला नियम 18 च्या अंतर्गत 1,800 हून अधिक डिजिटल मीडिया प्रकाशकांकडून माहिती प्राप्त झाली आहे
४. नियमांच्या नियम 11 (2) नुसार, प्रत्येक प्रकाशक स्वयं-नियामक सदस्य असेल
५. नियमांनुसार स्वयं-नियामक संस्था तयार करणे किंवा सदस्य होणे बंधनकारक आहे.
६. प्रकाशक किंवा त्यांच्या संघटना, यांच्यात समन्वय साधून नियमांच्या तरतुदींनुसार ते स्वत: ची नियमन संस्था स्थापन करू शकतात.
७. स्वयं-नियामक संस्थेचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय किंवा माध्यम, प्रसारण, मनोरंजन, बाल हक्क क्षेत्रातील स्वतंत्र प्रख्यात व्यक्ती, मानवाधिकार किंवा असे इतर संबंधित क्षेत्र, आणि इतर सदस्य.
अशा क्षेत्रातील तज्ञ. घटनेनंतर, स्वयं-नियामक संस्था नोंदणी करतील.
८. मंत्रालयाने डिजिटल मीडियाच्या तीन स्वयं-नियामक संस्थांची आधीच नोंदणी केली आहे. प्रकाशक, ज्याचा तपशील मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
१०. या संदर्भात, प्रकाशकांना विनंती केली जाते की त्यांनी स्वयं-नियामक संस्था तयार करा किंवा अस्तित्वात असलेल्या स्वयं-नियामक संस्था यांच्याशी सभासद व्हा.
११. मंत्रालयातून पोर्टलची नोंदणी व नोंदणीच्या हेतूसाठी, स्वयं-नियामक संस्था मंत्रालयाला त्याची रचना आणि सदस्य प्रकाशकांस सूचित करू शकते.
https://mib.gov.in/sites/default/files/FormationMembership.pdf
ईमेलने फॉलो करा विजेट (FeedBurner) लवकरच बंद होणार
Once you have activated FeedBurner’s Email Subscriptions service for your feed, you can easily export a list of your email subscribers.
भारत सरकारने विविध समाज माध्यम मंचाचा वापर करणाऱ्या सामान्य जनांच्या डिजिटल माध्यमांवर प्रकाशित साहित्यविषयक तक्रारींचे निवारण करणे तसेच त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत असेल तर त्याची जबाबदारी निश्चित करणे शक्य व्हावे यासाठी 25 फेब्रुवारी 2021 पासून नवे माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि माध्यमांसाठी आचार संहिता) नियम 2021 अधिसूचित केले आहेत ,हे तुम्हांला माहितच आहे.
आचारसंहिता आणि डिजिटल माध्यमांशी संबंधित प्रक्रिया आणि सुरक्षा यंत्रणा यांच्याशी संबंधित असलेला नियमांचा तिसरा भाग केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत लागू केला जात आहे.
या संदर्भात, पत्र सूचना कार्यालयाने डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेची अंमलबजावणी आणि त्यासंदर्भातील तर्कसंगत विचार याबद्दल तपशीलवार स्पष्टीकरण देण्यासाठी मुख्य वक्ते म्हणून केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सह-सचिव विक्रम सहाय यांचे मार्गदर्शन-
सामान्य नागरीक केंद्रस्थानी ठेवून डिजीटल माध्यम आचारसंहितेची रचना- विक्रम सहाय
डिजीटल माध्यम आचारसंहितेमुळे महिलांप्रती आक्षेपार्ह किंवा बालकांसाठी हानिकारक आशय प्रसारित करण्यापासून रोखता येईल
डिजीटल माध्यम आचारसंहितेमुळे फेक न्यूजचा प्रसार रोखण्यास मदत होईल
तक्रारींचा निपटारा करणे यामुळे सुलभ होईल
मुंबई 12 जुलै 2021
महिलांप्रती आक्षेपार्ह किंवा बालकांसाठी हानिकारक असा आशय प्रसारित होण्यापासून रोखण्यासाठी डिजिटल मीडिया आचारसंहिता आहे. नियामक यंत्रणेमुळे फेक अर्थात अपप्रचार करणाऱ्या बातम्यांवर नियंत्रण आणणे आणि त्याला रोखणे शक्य होणार असून ते प्रसारित करणाऱ्याला त्यासाठी जबाबदार धरता येणार आहे असे माहिती आणि प्रसारण सह सचिव विक्रम सहाय यांनी सांगितले. ते आज डिजीटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेच्या तिसऱ्या भागाबद्दल माहिती देणाऱ्या वेबिनारमध्ये बोलत होते.
भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेच्या तिसऱ्या भागाची माहिती विविध समाज माध्यम मंचाचा वापर करणाऱ्या सर्व भागधारकांना देण्यासाठी पत्र सूचना कार्यालयाच्या पश्चिम विभाग (महाराष्ट्र आणि गोवा) च्या वतीने या वेबिनारचे आयोजन केले होते.
आपल्या देशात वर्तमानपत्र नियमनासाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आहे तर, दूरचित्रवाहिन्यांसाठी केबल नेटवर्क कायदा आहे. मात्र, आपल्याकडे डिजीटल माध्यमांसाठी कसलेही नियमन नव्हते हे लक्षात घेऊन या माध्यमांसाठी नवी आचार संहिता जारी करण्यात आली आहे आणि त्यात सामान्य नागरीक केंद्रस्थानी ठेवला आहे, असे सहाय यांनी पुढे सांगितले.
BFY7.jpeg)
डिजीटल माध्यमांमध्ये न्यूज वेबसाईटस, न्यूज पोर्टलस, यू-ट्यबू-ट्वीटर यासारखी माध्यमे, ओटीट प्लॅटफॉर्म, क्रीडा, आरोग्य, पर्य
डिजिटल माध्यमांसाठी आचार संहितेची आवश्यकता
ट्रायने दिलेल्या अहवालानुसार दिसून येते की, भारतात वार्षिक 28.6% दराने ओटीटी बाजारपेठेचा विस्तार होईल असा अनुमान आहे. कोविड-19 परिस्थितीमुळे न्यूज अ‍ॅप वापरणाऱ्यांच्या संख्येत 41% नी वाढ झाली आहे. 2020 मध्ये ओटीटी प्लॅटफॉर्ममध्ये 55-60% नी वाढ झाली आहे. तर, आपल्या देशात ऑनलाईन बातम्या हा 35 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या भारतीयांमध्ये बातम्यांचा मुख्य स्त्रोत आहे, हे लक्षात घेऊन ही नवी आचारसंहिता तयार केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 नुसार लागू करण्यात आलेल्या ‘नव्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक नियमां’मधील तरतुदी आणि तर्कसंगती तपशीलवारपणे सहाय यांनी विषद केली आणि डिजिटल साहित्याच्या विस्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर ‘डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले .
फेक न्यूज
वर्तमानपत्र नियमनासाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आहे. तर, दूरचित्रवाहिन्यांच्या नियमनासाठी केबल टीव्ही नेटवर्क कायदा, 1995 आहे. मात्र, डिजीटल माध्यमांसाठी नियमावली आपल्याकडे नाही. यामुळे फेक न्यूजचा प्रसार होतो. यासाठी डिजीटल माध्यमांचे उत्तरदायित्व नसते .
डिजीटल माध्यम आचार संहिता ही ऑनलाईन प्रकाशकांसाठी प्रेस कौन्सिल कायदा, 1978 प्रमाणेच आहे तर, कार्यक्रम संहिता (प्रोग्राम कोड) नियम, 1994 चे आहेत. त्यानुसार प्रतिबंधित मजकूर प्रसारीत करण्यास मनाई आहे.
तक्रार निवारण
डिजीटल माध्यमांविषयी तपशीलवार डाटा माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे असावा यासाठी 25 फेब्रूवारीनंतर एका विहित नमुन्यात माहिती मागविली जात आहे. मंत्रालयाकडे काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा निपटारा करण्यासाठी या माहितीचा उपयोग करता येईल. 1800 पेक्षा अधिक प्रकाशकांनी मंत्रालयाकडे सविस्तर माहिती पाठवली आहे.
त्रि-स्तरीय संहिता
डिजीटल माध्यमांसंदर्भात त्रि-स्तरीय संहिता देण्यात आली आहे. यात प्रकाशक स्वतः पहिल्या पातळीवर, दुसऱ्या पातळीवर स्व-नियंत्रण आहे. तिसऱ्या पातळीवर केंद्र सरकारचे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय असे याचे स्वरुप आहे. प्रकाशकांनी मिळून स्व-नियंत्रित फळी उभी करायची आहे. ज्याचा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचा किंवा उच्च न्यायालयाचा निवृत्त न्यायाधीश किंवा समकक्ष असावा. यातील सभासद विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ असावेत. प्रकाशक स्व-नियंत्रित फळीचा सभासद असावा. प्रकाशकांकडून कायद्याने चौकशी करण्याजोगे कृत्य झाले असेल तर त्याची दखल माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय घेईल.
तत्पूर्वी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या पश्चिम विभागाचे महासंचालक मनीष देसाई यांनी आपल्या प्रास्ताविकात विविध समाज माध्यम मंचाचा वापर करणाऱ्या घटकांसाठी हा वेबिनार कसा आवश्यक आहे तसेच तंत्रज्ञान आणि समाज यांच्यातील ज्या बदलांमुळे असे नियम लागू करणे गरजेचे आहे त्याविषयी विवेचन केले. अशा प्रकारच्या बदलांना जगभरातील देश कशा प्रकारे प्रतिसाद देत आहेत हे सांगण्यासाठी त्यांनी यासंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय धोरण पर्यावरणाचा देखील आढावा घेतला. ते म्हणाले की, समाजमाध्यमांमुळे लोकशाहीकरण झाले आहे. मात्र, त्याचवेळी फेक न्यूज, बीभत्सता, परस्परांचे वैर यासाठी या माध्यमांचा वापर होत आहे. यामुळेच बहुतांश देशांप्रमाणेच आपल्या देशातही डिजीटल नियमनाची आवश्यकता आहे असे देसाई म्हणाले .
HH94.jpeg)
ऑनलाईन माध्यमे, ओटीटी मंच, चित्रपट क्षेत्र, माध्यम शिक्षण क्षेत्र आणि महाराष्ट्र तसेच गोवा राज्य सरकार या सर्व क्षेत्रांतील 300 हून अधिक प्रतिनिधी या वेबिनारमध्ये सहभागी झाले होते.
या वेबिनारमध्ये जवळपास 2 तासाचे तपशीलवार प्रश्नोत्तर सत्र झाले आणि डिजीटल माध्यमांशी जसे न्यूज पोर्टल, ओटीटी, यासंबंधीच्या प्रश्नांना सहाय यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली.
संपूर्ण वेबिनार इथे पाहता येईल.
या संदर्भात काही प्रश्न/ शंका असल्यास : [email protected] / ksh
नवे माहिती तंत्रज्ञानविषयक नियम:
भारत सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 मधील विभाग 87(2)अन्वये प्राप्त असलेल्या क्षमतेचा वापर करून याआधी अस्तित्वात असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान कायदा(मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना)नियम 2011च्या ऐवजी माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 (‘नवे माहिती तंत्रज्ञानविषयक नियम’) निश्चित केले आहेत आणि यासंदर्भातील अधिसूचना 25 फेब्रुवारी 2021 ला जारी केली आहे. सर्व महत्त्वाच्या मध्यस्थ संस्थांसाठी हे नियम 26 मे 2021 पासून अंमलात आले आहेत.
डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचारसंहितेविषयी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
नव्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक नियमांची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये जाणून घेण्यसाठी येथे
Anchor ads now support a larger range of screen sizes. For sites that have anchors turned on, anchor ads will soon start to appear on wider screens such as desktop. Our experiments show that anchor ads perform well on wider screens.
If you’d prefer not to show anchors on wider screens, you can turn this option off using the new “Wide screen” control in your Auto ads settings. Note that wide-screen anchors won’t start serving until after July 19, 2021. To see how anchors perform on your sites, set up Auto ads and turn on anchor ads.
केंद्र सरकारने त्यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. त्यानुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला आक्षेपार्ह पोस्टची तक्रार मिळाल्यानंतर ती २४ तासांत हटवावी लागेल. भारताची एकता-अखंडत्व, सामाजिक व्यवस्था, अत्याचार, लैंगिक शोषण, बाल शोषणासारख्या प्रकरणांतील आक्षेपार्ह पोस्ट वा मेसेज ते सर्वात आधी पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख सांगावी लागेल. अशा प्रकरणांत किमान ५ वर्षांची शिक्षा होईल. दुसरीकडे, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्ससाठी प्रेक्षकांच्या ३ श्रेणी केल्या जातील. याच प्रकारे डिजिटल मीडियाला इलेक्ट्रॉनिक मीडियाप्रमाणेच सेल्फ रेग्युलेशन करावे लागेल.
हे नियम
– जो कंटेंट मुलांसाठी योग्य नाही तो पालकांना ब्लॉक करता येईल.
– ओटीटी आणि डिजिटल न्यूज : कंटेंटची वर्गवारी होईल, चित्रपटांसारखा कोडही होईल
– ओटीटी, डिजिटल न्यूजसाठी तीन टप्प्यांत यंत्रणा असेल.आपल्या कंपनीची माहिती द्यावी लागेल. नोंदणीची सक्ती नाही, मात्र माहिती द्यावी लागेल.
– ओटीटी प्लॅटफाॅर्म्सला पेरेंटल लॉक म्हणजे अशी व्यवस्था करावी लागेल, ज्यामुळे पालकांना त्यांच्या मुलांसाठी योग्य नसलेला कंटेंट ब्लॉक करता येईल.
– तक्रार निवारण्याची यंत्रणा उभारावी लागेल, सेल्फ रेग्युलेशन बॉडी स्थापन करावी लागेल. शासकीय मंडळ असेल, अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीशांसारखी व्यक्ती असेल.
– चित्रपटांप्रमाणेच नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉनसारखे ओटीटी प्लॅटफॉर्मलाही प्रोग्राम कोड फॉलो करावा लागेल. कोणता कंटेंट कोणत्या वयोगटासाठी योग्य आहे त्यानुसार वर्गीकरण करावे लागेल. तो १३+, १६+ आणि ए श्रेणींत विभागला जाईल.
